महाराष्ट्र शासनाने कारभार अधिक पारदर्शक आणि पेपरलेस करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.आता १ ऑगस्टपासून सर्व महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील शासकीय कागदपत्रांवर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) किंवा ई-स्वाक्षरी (e-Sign) अनिवार्य करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय म्हणजेच जीआर, परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, परवाने आणि विविध शासकीय लाभांशी संबंधित प्रमाणपत्रे, तसेच निविदा, करारनामे, सामंजस्य करार, भूमी संपादन आणि महसूल व न्यायालयीन विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे आदेश यांचा समावेश आहे.
या नव्या नियमानुसार हस्तलिखित सह्यांचा वापर जवळपास बंद होणार असून, बहुतांश शासकीय दस्तऐवज डिजिटल पद्धतीनेच जारी केले जातील.सरकारी कामे अधिक वेगवान सुरक्षित आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.