नागपूर, दि. 18 : विवाहापूर्वी एखाद्या महिलेचे इतर व्यक्तींशी शारीरिक संबंध होते, या आरोपाच्या आधारे तिचा पोटगीचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने पत्नीला कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केलेली दरमहा १० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी कायम ठेवत, विवाहपूर्व संबंधांना ‘व्यभिचार’ मानता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.हे प्रकरण एका वैवाहिक वादाशी संबंधित आहे.
पतीने पत्नीचे विवाहापूर्वी अनेक पुरुषांशी संबंध असल्याचा आरोप करत, ती व्यभिचारिणी असल्यामुळे तिला पोटगीचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता. याच कारणावरून कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अंतरिम पोटगीच्या आदेशाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.मात्र, न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांनी पतीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ आरोपांच्या आधारे कोणालाही व्यभिचारी ठरवता येत नाही. अशा आरोपांना ठोस, विश्वासार्ह आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुरावे असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, हिंदू विवाह कायद्यानुसार ‘व्यभिचार’ म्हणजे विवाहानंतर पती किंवा पत्नीने आपल्या जोडीदाराव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीसोबत ठेवलेले स्वेच्छेचे लैंगिक संबंध. त्यामुळे विवाहपूर्व संबंधांना व्यभिचाराची संज्ञा लागू होत नाही आणि त्या आधारावर पत्नीला पोटगी नाकारता येत नाही.यामुळे पत्नीला देण्यात आलेली दरमहा १० हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी अंतिम निर्णय होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.या निर्णयामुळे विवाहपूर्व संबंध आणि विवाहानंतरचा व्यभिचार यामधील कायदेशीर फरक पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. तसेच, केवळ लग्नाआधीच्या संबंधांच्या आरोपांच्या आधारे पत्नीला पोटगीपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.