पुणे, दि. २३ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन राज्यात सन २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजूरकर यांनी केले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि खरीप कांदा या १४ अधिसूचित पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवर स्वतः ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच सीएससी (ई-सेवा केंद्र), बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातूनही अर्ज भरता येणार आहे.
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ई-सेवा केंद्रांना प्रति अर्ज ४० रुपयांचे मानधन विमा कंपनीमार्फत दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरू नये.योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे अनिवार्य आहे.
अन्नधान्य व कडधान्य पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, तर कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये नोंदविलेल्या पिकाची आणि विमा अर्जातील पिकाची माहिती वेगळी आढळल्यास विमा अर्ज रद्द केला जाईल. तसेच किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राखाली पीक असणे आवश्यक आहे. फसवणूक किंवा बोगस अर्ज आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकून पुढील ५ वर्षे शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
