नवी दिल्ली : भारतातील लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, विवाहासारख्या स्वरूपाच्या लिव्ह-इन नात्यात राहणाऱ्या महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण तसेच क्रौर्याविरोधातील कारवाईसाठी पत्नीप्रमाणे कायदेशीर हक्क मिळू शकतात. मात्र, या निर्णयामुळे त्यांना विवाहानंतर मिळणारे सर्व हक्क आपोआप प्राप्त होत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, जर एखादे जोडपे दीर्घकाळ विवाहासारख्या स्वरूपात एकत्र राहत असेल, तर अशा नात्याला कायद्याच्या दृष्टीने विशिष्ट संरक्षण मिळू शकते. अशा परिस्थितीत भारतीय न्याय संहितेतील (पूर्वी भारतीय दंड संहिता कलम 498A) क्रौर्याविरोधातील तरतुदी लागू होऊ शकतात.
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणारा घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005 लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांनाही संरक्षण देतो. त्यामुळे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किंवा भावनिक छळ झाल्यास संबंधित महिलेला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
याशिवाय, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मान्यता असून त्यांना त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीवर वारसाहक्क मिळतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे कायदेशीर विवाह नाही. त्यामुळे जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर पत्नी किंवा पतीप्रमाणे मालमत्तेवर आपोआप वारसाहक्क मिळत नाही. अशा हक्कासाठी संबंधाचे स्वरूप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे किंवा न्यायालयाची मान्यता आवश्यक असू शकते.
या निर्णयामुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणाला बळ मिळाले असले, तरी विवाह आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांतील कायदेशीर फरक कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
