नवी दिल्ली : CBSE च्या नव्या त्रिभाषा धोरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंग्रजी भाषेच्या स्थानाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. भारतात दीर्घकाळापासून शिक्षण, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि रोजगार क्षेत्रात वापरली जाणारी इंग्रजी भाषा ‘परकीय’ मानण्याचा आधार काय, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत CBSE ने लागू केलेल्या त्रिभाषा धोरणानुसार विद्यार्थ्यांनी शिकणाऱ्या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे. या अटीमुळे इंग्रजीला भारतीय भाषांच्या गटाबाहेर ठेवण्यात आल्याचा दावा करत काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले की, इंग्रजी ही आता केवळ संवादाची भाषा राहिलेली नाही.
उच्च शिक्षण, न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रशासकीय कामकाज तसेच जागतिक रोजगाराच्या संधींसाठी ती अत्यंत महत्त्वाची भाषा बनली आहे. नागालँड आणि मेघालयसारख्या राज्यांमध्ये इंग्रजीला अधिकृत भाषेचा दर्जाही आहे. त्यामुळे तिला ‘गैर-भारतीय’ किंवा ‘परकीय’ भाषा म्हणून वर्गीकृत करणे वास्तवाशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिभाषा धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.
संविधानातील २२ अनुसूचित भाषांना मान्यता असली तरी त्या सर्व भाषांमध्ये दर्जेदार पाठ्यपुस्तके, प्रशिक्षित शिक्षक आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध आहेत का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आवश्यक पायाभूत सुविधा नसताना धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार असून, त्रिभाषा धोरण आणि इंग्रजीच्या स्थानाबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
